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झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज (3 मार्च) राज्य का 91 हजार 270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसके तहत कई अहम घोषणाएं भी की गईं, जिनमें मनरेगा मजदूरी में इजाफा और किसानों का कर्ज माफी आदि शामिल हैं। इस दौरान भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया। वहीं, सिंदरी से भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो ने सीटी बजाई, जिसके बाद उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया।
- बजट में मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं
- जो घोषणाएं की गई हैं, उसे लागू करवाना एक बड़ी चुनौती
- पर्यटन को बढ़ावा देने से रोजगार का होगा सृजन
- कोरोना वॉरियर्स को नमन तो किया गया लेकिन उनका ख्याल नहीं रखा गया
* कोई नया टैक्स नहीं; मजदूरों और किसानों पर फोकस, मनरेगा की मजदूरी 31 रुपए बढ़ाई, किसानों के लिए ऋण माफी योजना
* गुरु जी किचन नाम से नई योजना शुरू होगी, 60 से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों का पेंशन कार्ड बनेगा
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कोरोना काल के बाद पहला बजट
बता दें कि राज्य सरकार कोरोना काल के बाद पहला बजट पेश किया। ऐसे में आम जनता की नजर इस बजट पर टिकी थीं। लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार से उम्मीद थी। वहीं, कारोबारी निर्माण सेक्टर में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, एमएसएमई के लिए मदद, खनन उद्योग से जुड़ी घोषणाओं, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और आत्मनिर्भर भारत के दिशा में घोषणाओं का इंतजार कर रहे थे।
मनरेगा मजदूरी में इजाफा
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि मनरेगा मजदूरी में 31 रुपये का इजाफा किया जाएगा। वहीं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा के लिए 18 हजार 653 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मकसद ग्रामीण जीवन में समृद्धि लाना है।
किसानों का कर्ज होगा माफ
वित्त मंत्री ने बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल से इस बार का बजट 4900 करोड़ रुपये ज्यादा है। वहीं, सिंचाई के लिए 45.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मतस्य पालन पर भी सौगात
बजट में मछुआरों को अनुदान पर नाव मिलने का प्रावधान किया गया है। वहीं, राज्य को अपने कर राजस्व से 23 हजार 265.42 करोड़, गैर कर राजस्व से 13500 करोड़, केंद्रीय सहायता से 17891.48 करोड़, केंद्रीकरण में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22050.10 करोड़, लोक ऋण से 14500 करोड़ एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।
सरकार ने बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़ का प्रावधान किया तो वहीं किसान समृद्धि योजना के 45 करोड़ रूपये और पशु पालन के लिए 18 हजार 653 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा 2021-22 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास के तहत 3000 अवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है तो आइये जानते हैं बजट की 10 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं
- मछुआरों को अनुदान में मिलेगा नाव
- गौ मुक्तिधाम योजना की होगी शुरुआत
- राजस्व बढ़ाने पर सरकार दे रही है जोर
- किसान सर्विस सेंटर की स्थापना होगी
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ावा देने की योजना तैयार की गयी है
- मछुआरों को अनुदान में नाव मिलने की बात भी की गयी है
- गौ मुक्तिधाम योजना की शुरुआत होगी
- सरकार राजस्व बढ़ाने पर भी दे रही है जोर
- इसके अलावा बजट में पंचायत समितियों के लिए 304 करोड़ का प्रावधान किया गया है
आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान भी विपक्षी पार्टियों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया, वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने बीजेपी के भगवा वस्त्र पहन कर आने को लेकर भी आपत्ति जतायी.
Report By :- SHADAB KHAN / PALAK SINGH, POLITICAL DESK, NATION EXPRESS, RANCHI
