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देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिक अपने हक के लिए खा रहे दर दर की ठोकर

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POLITICAL DESK, NATION EXPRESS, RANCHI

पूर्व सैनिकों का हक की लड़ाई के बैनर तले एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया है इस धरना में सभी पूर्व सैनिक व वर्तमान झारखंड सहकर्मी पदाधिकारियों द्वारा आयोजित है सरकार की नियम विरुद्ध कार्य करने वाले संस्था सेट वन बाय टू एवं नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित के पर्यवेक्षक द्वारा सिपाही हवलदार की नियुक्ति आयु 45 वर्ष तक की जा रही है जबकि नियम अनुसार 55 वर्ष तक नियुक्ति का प्रावधान है वही पदाधिकारियों का 55 वर्ष नियुक्ति लिया जा रहा है जबकि नियम अनुसार पदाधिकारियों का आयु 58 से 62 वर्ष निर्धारित है सरकार की नियम अनुसार सेब की अवधि 21 मई 2022 तक निर्धारित है बावजूद इसके नियम को ताक पर रखकर संविदा पर कार्यरत रिटायर्ड कर्नल समाधि स्टेप वन बाय टू द्वारा कर्मीकर्मी पदाधिकारियों को समय से पूर्व ही 60 वर्ष पूरा होने तक संविदा संपति का अनुशंसा पत्र भेजकर सेवा समाप्त कर दिया जा रहा है वहीं वर्तमान संदेश का पर्यवेक्षक को भी 16 पर कार्य कर रहे हैं इन पर या नियम क्यों नहीं लग रहा भ्रष्टाचार के संरक्षक संपर्का 71 महोदय को एक से पदाधिकारियों द्वारा लिखित शिकायत दिया गया जिसमें पीड़ित पदाधिकारियों द्वारा आजाद कराया गया कि उनके अकाउंट में 20000 प्लस 20 हजार कुल ₹40000 रुपए का अवैध निकासी संदेश था महोदय को किस विश्वास ने निजी हितों में कार्य करने वाले कर्मियों द्वारा किया गया साथ ही पदाधिकारियों द्वारा जांच अपराध कार्रवाई की मांग की गई थी

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जो पूरा कर नहीं किया गया वहीं एक जवान को समादेष्टा सेब के वन के निजी हितों में काम करने वाले कुछ पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्मी का आदेश किया गया कि एक पदाधिकारी निजी आवास पर जंगल से लकड़ी कटाई कर अवैध रूप से पहुंचाना हैजवान के मना करने पर एवं पीड़ित जवान द्वारा समादेष्टा महोदय को सारे बातों से अवगत कराने के बावजूद भी उल्टा जवान पर ही अनुशासनहीनता एवं अन्य हिलता लगाकर सेवा समाप्त कर दिया गया एक और पदाधिकारी द्वारा सरकारी डीजल पेट्रोल की अवैध बिक्री जमाखोरी पर अंकुश लगाने का प्रयास किए थे साथी समादेष्टा सबको एक को लिखित पत्र पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की गई परंतु उसी दिन से संबंधित पदाधिकारियों का मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू कर संविदा समाप्त कर दिया गया साथ ही अधिकतर जांच समिति समादेष्टा अपने मन मुताबिक बनाते हैं जिससे आमने-सामने की कुछ था

पूछताछ के बिना दोषी करार कर दिया जाता है ऐसे अनेक भ्रष्टाचार शोषण समादेष्टा द्वारा आए दिन या जा रहा है सरकार के नियम अनुसार ऐप में नियुक्ति करने पदाधिकारियों की आयु के हिसाब से हल करने का प्रावधान है परंतु शर्मिंदा कर कार्यरत समादेष्टा द्वारा अपने निजी स्वार्थ मनमानी को दर्शाते हुए सरकार के नियमों को ताक पर रखकर बिनाकोई प्रामाणिक तथ्य के कुछ कर्मियों पदाधिकारियों को छोड़ कम आयु वाले वर्षों से एक ही जगह जमे हुए कर्मी पदाधिकारियों को अपने निजी स्वार्थ मुताबिक हस्तांतरण कर रहे हैं साथ ही मुंह खोलने पर संदेश टांके खास लोगों द्वारा उदाहरण दिया जाता है जैसे पूर्व में शिकायत करने वाले को हर्ष हुआ वह आपके साथ भी हो सकता है सरकार के आदेश अनुसार साथ में उप समस्या संदेश का सहायक संदेश एवं आउटसोर्सिंग से नियुक्ति देने का प्रावधान है जिसकी प्रक्रिया महोदय द्वारा आज तक नहीं किया गया सरकार के नियमानुसार ड्यूटी के दौरान नक्सल अभियान की मृत्यु सहारत होने वाले कर्मी पदाधिकारियों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा परंतु आज तक वर्तमान समय द्वारा शहीद परिवार के हितों में कोई प्रक्रिया संपन्न किया गया एवं अनेकों जांच का विषय है जिसे भंग हो सकती है हमारी सरकार से यह है कि हमारे बारे में कुछ स्पष्ट किया करें

Report By :-  SHADAB KHAN, POLITICAL DESK, NATION EXPRESS, RANCHI

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