ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ने जारी किया संदेश : मुस्लिमों के लिए 1857 व 1947 से भी ज्यादा मुश्किल हालात, अफवाहों पर ध्यान न दें सब्र करें और अल्लाह पर यकीन रखें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धर्म की मौजूदा राजनीति पर अपना मौन तोड़ें

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने देश भर में 50 हजार मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा करने की हो रहीं चर्चाओं पर चिंता जाहिर की है। बोर्ड का मनना है कि मंदिर-मस्जिद के नाम पर आस्थाओं का टकराव मुल्क के लिए ठीक नही है।

मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ऑफ इंडिया के महासचिव डॉ. मोईन अहमद खान ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से धर्म की मौजूदा राजनीति पर अपना मौन तोड़ना चाहिए। उन्हें देश को भरोसा देना चाहिए कि किसी के साथ गलत नही होगा। उन्होंने कहा कि देश के संविधान, कानून के साथ सभी नागरिकों की धार्मिक आस्था का संरक्षण सहित मुस्लिम समुदाय के इबादतगाहों की प्रकृति व चरित्र में संशोधन नही किया जाएगा, इसका भरोसा सरकार को आगे आकर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इतिहास को एक चश्मे से देखने की राजनीति बंद होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी राजनीति को वर्तमान में खड़े होकर भविष्य की तरफ निहारना चाहिए। ताजमहल, कुतुब मीनार, मुसलमानों की नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर हैं और पुरात्व विभाग के नियंत्रण में हैं। उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी मस्जिदों के संरक्षण व अपनी इबादतगाह होने का दावा अच्छे अधिवक्ताओं से अदालतों में करवाने की मांग की।