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बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार यानी 25 फरवरी से शुरू हो रहा है. आगामी 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे. वहीं, आगामी 3 मार्च को राज्य का बजट वित्त मंत्री डाॅ रामेश्वर उरांव पेश करेंगे. इस सत्र के सफल संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने गुरुवार को पार्टी विधायक दल की बैठक बुलायी. इस बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई. वहीं, स्पीकर ने पक्ष-विपक्ष से सदन के समय का सदुपयोग करने का आग्रह भी किया. इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल थे.
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पार्टी विधायक दल की बैठक
बजट सत्र शुरू होने से पूर्व स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने गुरुवार को पार्टी विधायक दल की बैठक में सभी से सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की. कहा कि सदन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास होना चाहिए. जनता की बातें विधायक सदन तक लेकर आयें. समय का सदुपयोग करें. बजट सत्र में पर्याप्त समय है. यहां लोगों के हित में नीतियों और कार्यक्रम की रूपरेखा बने. सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों की जवाबदेही है कि सदन सुचारू रूप से चले और राज्य में एक सकारात्मक संदेश जाये.
बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का होगा अभिभाषण
झारखंड के वित्त मंत्री डाॅ रामेश्वर उरांव तीसरी बार सरकार के आय-व्यय का ब्यौरा पेश करेंगे. मंत्री डाॅ उरांव वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आगामी 3 मार्च, 2022 को पेश करेंगे. इससे पहले 25 फरवरी से शुरू हो रहे इस सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस का अभिभाषण होगा.
दो मार्च को अनुपूरक बजट
वहीं, आगामी 28 मार्च को राज्यपाल श्री बैस के अभिभाषण पर सदन में पक्ष और विपक्ष चर्चा करेगी. बता दें कि 25 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे और तीसरे दिन शनिवार और रविवार के कारण सत्र की कार्यवाही नहीं होगी. इसके बाद दो मार्च को सरकार वित्तीय वर्ष 2021-2022 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश करेगी. वहीं, अनुवाद बजट पर भी एक दिन का वाद-विवाद होगा.
हर सोमवार होगा मुख्यमंत्री प्रश्नकालबजट सत्र में हर साेमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा. मुख्यमंत्री नीतिगत मामलों में विधायकों के सवालों का जवाब देंगे. बजट सत्र को लेकर पक्ष-विपक्ष ने तैयारी कर ली है. विपक्ष राज्य में रोजगार नीति, विधि-व्यवस्था, अनुबंध कर्मियों की समस्या, किसानों की कर्ज माफी एवं धान खरीद सहित कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनायी है. इस बैठक में स्पीकर और मुख्यमंत्री के अलावा संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के अलावा अन्य विधायकगण उपस्थित थे.
सभी विभागों में अल्पसंख्यकों के लिए हो बजट प्रावधान : बंधु तिर्की
प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बुधवार को कहा कि राज्य में 2021-22 बजट में अल्पसंख्यकों के लिए मात्र 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वर्तमान बजट 2022-23 में अल्पसंख्यक (मुस्लिम) के लिए पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश की तर्ज पर बजट में बढ़ोतरी की जाए।
कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभागों में भी अल्पसंख्यकों के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। 2018 में उच्च न्यायालय ने प्लस टू स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के लिए पद सृजित करने का निर्देश सरकार को दिया था।
इसका अनुपालन हो। 4401 उर्दू शिक्षकों में से रिक्त 3712 पदों को भरा जाए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए। प्रेस वार्ता में प्रवक्ता राकेश सिन्हा, मदन मोहन शर्मा भी थे।
Report By :- ANJALI TIWARI, POLITICAL DESK, NATION EXPRESS, RANCHI
