अपर बाजार का बीकेबी मॉल, द्वारिकाधीश वस्त्रालय, सुंदर वस्त्रालय, वीणा वस्त्रालय को तोड़ा जायेगा

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निगम पहले भवन मालिकों को खुद से अवैध निर्माण हटाने का मौका देगा

15 दिनों में अगर भवन मालिक खुद से निर्माण नहीं हटायेंगे तो निगम चिन्हित 18 भवनों की पहले सीलिंग करेगा

राजधानी रांची के अपर बाजार में बिना स्वीकृत भवन प्लान के बने 18 बड़े प्रतिष्ठानों को तोड़ने के लिए रांची नगर निगम जल्द कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. नगर निगम ने तोड़ने से पहले निगम भवन मालिकों को खुद से अवैध निर्माण हटाने का नोटिस भेजेगा. इन सब प्रक्रिया के लिए निगम 15 दिनों का समय देगा. इन 15 दिनों में अगर भवन मालिक खुद से निर्माण नहीं हटायेंगे तो निगम चिन्हित 18 भवनों की पहले सीलिंग करेगा. सीलिंग के बाद अवैध निर्माण को तोड़ा जायेगा.

भवन मालिकों को राहत नहीं मिली

वर्ष 2019 में रांची नगर निगम ने अपर बाजार में बिना नक्शा के हुए अनधृकित निर्माण की जांच करायी थी. इसके बाद बिना स्वीकृत भवन प्लान के नक्शा बनाने वालों पर निगम ने यूसी केस दर्ज कराया था. 22 जुलाई 2021 को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई थी. इसके निगम ने प्रतिष्ठानों को तोड़ने का आदेश जारी किया था. लेकिन नगर आयुक्त कोर्ट के फैसले खिलाफ भवन मालिक हाईकोर्ट चले गये. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भवन मालिको को ट्रीब्यूनल में जाने का आदेश दिया था. साथ निगम को कहा कि ट्रिब्यूनल में पहली सुनवाई के बाद निगम आगे की कार्रवाई करेगा. ट्रिब्यूनल में हुई पहली सुनवाई के बाद भी भवन मालिकों को राहत नहीं मिली. ट्रिब्यूनल ने नगर आयुक्त कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया. इसके बाद निगम अब प्रतिष्ठानों को तोड़ने की कार्रवाई करने की तैयारी में है.

तोड़ने का नोटिस मिला है इनको

अल्का ज्वेलर्स, बाजोरिया ट्रेड सेंटर, विजय कुमार एंड ब्रदर्स (बीकेबी मॉल), दयाल दास राधाकृष्ण,  द्वारिकाधीश वस्त्रालय, कामधेनु बिल्डिंग, मोदी कलेक्शन, मोदी संस,  नानी स्टील,  आरएन कांप्लेक्स, रंगीला वस्त्रालय, सुंदर वस्त्रालय, मातृक्षया, बंधन वस्त्रालय, वीणा वस्त्रालय, मुरारका स्टोर, बालाजी टॉवर व संतोष सरावगी.

क्या कहा नगर आयुक्त ने

नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि अवैध निर्माण मामले को लेकर नगर आयुक्त कोर्ट द्वारा दिये गये सारे आदेशों का नगर निगम पूरी तरह से पालन करेगा. जल्द ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी. निगम राजधानी को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगा. अपीलीय न्यायाधिकरण का स्टे ऑडर्र दिखाने वालों पर निगम कार्रवाई नहीं करेगा.

Report By :- KHUSHBOO SHARMA, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI